जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने लाड़कुई में बैठक आयोजित कर भैरूंदा जनपद में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने ग्राम सेवनिया, नयापुरा, कोसमी और भिलाई के मोहल्ले में प्रेशर से पानी न पहुंचने के संबंध में जल निगम के सहायक प्रबंधक को सात दिनों में कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम कोसमी में आंगनबाड़ी, बाउंड्रीवाल, पंचायत भवन सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण भी किया।
बैठक में उन्होंने मनरेगा योजनातंर्गत लेवर नियोजन में कम प्रगति पाए जाने पर ग्राम पंचायत टीकामोड, सिंहपुर, डाबरी एवं झाली के रोजगार सहायकों को कारण बताओं नोटिस जारी किए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास पूर्णता में कम प्रगति पाए जाने पर ग्राम पंचायत रफीकगंज एवं झाली के पंचायत सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी किए। उन्होंने करारोपण ना करने के संबंध में ग्राम पंचायत अंबा कदीम के पंचायत सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया।
इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड के कार्य में कम प्रगति होने पर ग्राम पंचायत सेवानिया, रफीकगंज, लाडकुई, सिंहपुर, कुरी एवं नयापुरा के सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी किए। बैठक में जनपद सीईओ श्री प्रबल अजारिया, सहायक यंत्री, बीपीओ, एडीईओ, उपयंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अमले सहित सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
“ट्राई के नियमो का उल्लंघन कर मोबाइल टावर निर्माण की शिकायत जनसुनवाई में पहुची”
आज जनसुनवाई में पहुंचे आष्टा तहसील के ग्राम अरनिया निवासी गब्बर सिंह ठाकुर ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि मेरे घर के पास मोबाइल टावर का निर्माण किया जा रहा है।
मोबाइल कंपनी द्वारा ट्राई (आबादी क्षेत्र से 75 मीटर दूर) के नियम का उल्लंघन करते हुए सघन आबादी क्षेत्र में किया जा रहा है। गब्बर ने बताया मोबाइल कंपनी को टावर निर्माण के लिए खसरा क्रमांक 226/04 पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। लेकिन कंपनी द्वारा अनुमति वाले खसरे पर निर्माण न करते हुए खसरा क्रमांक 241/4 पर किया जा रहा है।
जब बिना अनुमति वाले खसरे पर टावर निर्माण की शिकायत की गई तो संबंधित द्वारा तुरंत संबंधित प्राधिकारी से निर्माणाधीन स्थल पर निर्माण की अनुमति ले ली गई। गब्बर ने बताया कि इसमें खास बात यह है कि दूसरी बार जो अनुमति ली गई है उसमें खसरे का उल्लेख, खसरे वाले के कॉलम में नही करते हुए भू-स्वामी के पते में दर्शया गया है, खसरे का कॉलम निरंक है। गब्बर ने टावर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है ।
“पेंशनर्स कलेक्टर से मिले”
पेंशनर्स वेलफेंयर एसोसियेशन जिला सीहोर के तत्वाधान में पेशंनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष गणेश कुमार माथुर के नेतृत्व में विभिन्न मांगो के संबंध में ज्ञापन कलेक्टर सीहोर ओर जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर को देकर त्वरित कार्यवाही की मांग की है। सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी पूरा जीवन शासन की सेवा करते है उनके स्वत्वों के लिए कार्यालयों में चक्कर लगाते है, चितां का विषय है? सेवा निर्वत अधिकारी कर्मचारियां का 300 दिवस अवकाश नगदीकरण नही किया जा रहा हैं, 1 जुलाई 2023 के पूर्व सेवानिवृत अधिकारी-कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नही दिया गया।
इस हेतु कलेक्टर सीहोर के माध्यम से शासन को मांग प्रेषित की गई है। 30 जून ओर 31 दिसम्बर को सेवा निवृत कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धी का लाभ नही दिया जा रहा, जबकि शासन से आदेश हो चुके। केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई राहत दिए जाने की तिथि से मंहगाई राहत दी जाए, कोरोन काल में राकी गई महंगाई राहत प्रदान की जावें। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ विभाजन के समय बनाई गई धारा 49 निरस्त करें, दोनो राज्यों को परसपर सहमति ना होने से समय पर मंहगाई राहत नहीं मिलती है।
कलेक्टर बालागुरू के और संजय सिंह तोमर जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। शासन स्तर की मांगो को निराकरण हेतु उचित माध्यम से भेजा जावेगा।
पेशंनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष गणेश कुमार माथुर के नेतृत्व में सैकडो सेवा निवृत अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए।
इस अवसर पर दिनेश चन्द्र बाहेती, नारायणसिंह ठाकुर, राकेशसिंह ठाकुर, मनोहर श्रीवास्तव तहसील शाखा अध्यक्ष, कैलाशचन्द्र भावसार, अभय जैन, हरिनारायण वर्मा, शिखरचंद जैन, गिरधारीलाल चैधरी, सुश्री अरूणा पारे, ज्योति प्रभा श्रीवास्तव, आर.डी.मालवीय, हरिनारायण दाउ, अरूण व्यास, सैयद युनूस अली, देवकरण वर्मा, जगदीश चन्द्र शर्मा, नारायण प्रसाद उपाध्याय, बलवंतसिंह बगाना, चरणलाल वैध, मोहन जायसवाल आदि उपस्थित रहे।
