सीहोर/भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार की देर शाम पुलिस मुख्यालय पहुँचकर कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
“जनप्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे सुनिश्चित”
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एक अच्छा निर्णय लेते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पूर्व सरकारों में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए जिनका जाने-अनजाने समुचित पालन नहीं हो रहा था । अब पुन: निर्देश जारी कर उचित व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान देने की परम्परा और नियम दोनों ही हैं। राज्य सरकार इस संबंध में गंभीरतापूर्वक नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नक्सल नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में कोई अवैधानिक गतिविधियां न हो, इस दिशा में पुलिस को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों के हितों की रक्षा और अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।
“पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर बाहर करने के निर्देश”
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) की समीक्षा करते हुए गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित कर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गाइडलाइन अनुसार वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करना सुनिश्चित हो। मध्यप्रदेश में अध्यनरत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।
“नक्सल नियंत्रण की दृष्टि से बालाघाट की श्रेणी में सुधार होना है एक उपलब्धि”
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में नक्सल नियंत्रण कार्यों की समीक्षा में आज बालाघाट को गंभीर नक्सली गतिविधियों वाले जिलों की श्रेणी से बाहर आने की उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नक्सल अपराध श्रेणी में सुधार हो रहा है। प्रदेश में विगत डेढ़ वर्ष में दुर्दान्त नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सलियों के पूर्ण खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दी गई डेडलाइन के अनुरूप आगामी वर्ष प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल उन्मूलन अभियान में नवीनतम तकनीक और संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय समुदाय को भी सुरक्षा तंत्र से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं।
“अपराधियों पर अंकुश के लिए राज्य सरकार उठाएगी हर कदम”
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध नियंत्रण का कार्य पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक किया जा रहा है। समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अपराधी तत्वों के नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक प्रयास हो रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर लागू नए कानूनों के अनुरूप व्यवस्थाओं में भी आवश्यक सुधार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अमले में बेहतर समन्वय है। नक्सल विरोधी अभियान और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों और जवानों को आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिसमें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन और भत्ते इत्यादि पर समुचित ध्यान दिया गया है।
“शिक्षण केंद्रों को अपराध स्थल नहीं बनने देंगे”
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखी जाए। उन्होंने भोपाल में कुछ युवकों द्वारा स्कूल, कॉलेज की कुछ छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपराध से संबंधित खबरों पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण परिसरों अथवा इनके नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां न हों, इन पर सतत् नजर रखी जाए और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। दोषियों को बिल्कुल न छोड़ें।
“त्यौहारों पर मुस्तैद रहे पुलिस बल”
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में आने वाले माह में विभिन्न पर्व त्यौहार के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस बल अलर्ट मोड में रहे तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएं। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बलों की तैनाती और समय रहते समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि नागरिक निर्भय और शांतिपूर्ण वातावरण में अपने पर्व-त्यौहार मना सकें।
“सोशल मीडिया पर सतत दृष्टि रखें”
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित संदेशों और वीडियो पर सतत दृष्टि रखने के निर्देश दिए। यदि कोई भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है तो अविलंब इसका खंडन करें और सही जानकारी से अवगत कराएं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया सेल स्थापित हैं। पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर आ रहे कंटेंट की सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग करें और उचित कार्रवाई करें।