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सीहोर । कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान बुदनी के 120 सीटर छात्रावास भवन के हस्तातरण में हुए 3 वर्ष के विलंब के संबंध में जांच के लिए दल का गठन किया है। इस जांच दल में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोकनिर्माण विभाग बुदनी एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री शामिल हैं ।
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई लोकनिर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य पहलुओं की जांच इस दल द्वारा की जायेगी।   


      कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी बुदनी को निर्देशित किया था कि परियोजना क्रियान्वयन ईकाई लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान बुदनी का 120 सीटर छात्रवास भवन का निरीक्षण कर अवगत करायें कि 3 वर्ष पूर्व निर्मित इस भवन का हस्तातरण विलंभ से होने के क्या कारण हैं। इस पर अनुविभागीय अधिकारी बुदनी द्वारा निरीक्षण कर बताया गया कि भवन के साथ निर्मित पंप हाउस सुरक्षित नहीं होने एवं खिड़िकियों के कांच टूटे होने के कारण हस्तातरण में विलंब हुआ ।
भवन को देखने पर उसमें दरारें दिखाई नहीं देती है। साफ-सफाई एवं रंगाई पुताई की आवश्यकता जरूर है । प्राचार्य द्वारा बताया गया कि पंप हाउस को सुधारने, खिड़कियों के कांच बदलने एवं रंगाई पुताई का आश्वासन मिलने के उपरांत 01 दिसंबर 2020 को छात्रावास का भवन हस्तांतरित हो चुका है।


सीहोर । सोमवार को समय सीमा बैठक में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को आगाह किया कि सी0एम0 हेल्पलाईन को गंभीरता से ना लेने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठौर कार्यवाही की जायेगी । उन्होने कहा कि यदि काई भी शिकायत एल-1 स्तर से बिना कार्यवाही दर्ज किये ऊपर के स्तर पर जाती है तो एल-1 अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जायेगी । सी0एम0 हेल्पलाई की शिकायतों की समीक्षा उपरांत कलेकटर श्री गुप्ता ने ऊर्जा विभाग एवं कृषि विभाग के विकास खण्ड स्तर के एल-1 अधिकारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिये है । समाधान ऑनलाईन में नगरीय निकास से संबंधित समस्याओं के निराकरण के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा दिये गये ।
      कलेक्टर ने जहाजपुरा में शासकीय योजनाओं के संबध में शिविर लगाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिये । कोरोना वैक्सीन टीका करण के संबंध में चर्चा करते हुए वन ग्रामों में वन विभाग के गार्ड की मदद लेने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिये ।


 

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