आष्टा। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। आज इस विभाग के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियो के संगठनो के संयुक्त मोर्चे ने अनेकों मांगो को लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री,मुख्य सचिव मप्र, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नाम सम्बोधित एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती अंकिता वाजपेयी को सौंपा।
सौपे गये ज्ञापन में संयुक्त मोर्चे ने मांग की की मध्य प्रदेश के 52 हजार ग्रामों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर कार्य करते हैं। वर्तमान परिपेक्ष में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सरकार की गुड़ लिस्ट में आने को लेकर पंचायतों के छोटे से कर्मी से लेकर जनपद के सीईओ तक प्रताड़ित है।
इसी के परिणाम स्वरूप पिछले दिनों खरगोन जिले के भीकनगांव में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश बाहेती एवं धार जिले के गंधवानी जनपद पंचायत के उपयंत्री प्रवीण पंवार द्वारा अधिकारियों जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रताड़ना,अति कार्यभार का दबाब से प्रताड़ित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उक्त घटना से सभी दुखी है। ये परेशानी मप्र में खरगोन धार तक ही सीमित नही है,प्रदेश के सभी 52 जिलों में परेशानी का एक बड़ा कारण है।
मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने इस तरह की समस्याएं आती है और वरिष्ठ व जनप्रतिनिधि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। समस्त कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सहित समस्त अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पंचायत विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग का संगठनों के माध्यम से चार-पांच वर्षो से जो मांगे समय समय पर उठाई गई है उन मांगो पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है।
संगठन का संयुक्त मोर्चा आज पूरे मध्यप्रदेश में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा रहा है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मांग की है कि अति कार्यभार और वरिष्ठों की प्रताड़ना पर तत्काल रोक लगाना नितांत आवश्यक है। अन्यथा इन कारणों से विभाग की गरिमा कलंकित होगी। ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त मोर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के घटक संगठनों ने प्रथक प्रथक अनार्थिक मांगे एवं प्रताड़ना से तंग हो कर जिन दो अधिकारियों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है ऐसे परिवारों के लिए संयुक्त मोर्चा मांग करता है कि 7 दिनों में इन दोनों अधिकारियों के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाये। दोनों अधिकारियों को आत्महत्या करने के लिए उकसाने प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आत्महत्या के लिये उकसाने का मुकदमा दर्ज किया जावे,एवं धार के जिला पंचायत सीईओ आशीष वशिष्ठ को बर्खास्त किया जाए। आज संयुक्त मोर्चा मोर्चे के आवाहन पर पंचायत सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संघ, मनरेगा कर्मचारी संगठन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगठन,
अभियंता संघ, प्रधानमंत्री आवास समग्र स्वच्छता एनआरएलएम ब्लॉक समन्वयक संघ, जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश पंचायत समन्वयक अधिकारी संघ आदि ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी अपनी प्रमुख मांगों को ज्ञापन के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन तक पहुंचाया। इस अवसर पर संगठनों के प्रमुख रविंद्र राजपूत, दिलीप सिंह मेवाडा, इकबाल अहमद कुरेशी, बी एल पेरवाल, अनिल गुप्ता, अर्चना सिंह, गौरव सिंह राठौर, जेड एच जाफरी सहित समस्त कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन श्री गोविंद शर्मा ने किया।
