राजनीतिक हितों को साधने संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करती रही कांग्रेस -विधायक गोपालसिंह इंजीनियर

आष्टा । भारतीय जनता पार्टी सीहोर अजा मोर्चा द्वारा विधायक कार्यालय आष्टा में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यवक्ता एवं आष्टा विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपने राजनीतिक हित साधने के लिए संविधान और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं।

संविधान और दलितों के अपमान की भावना कांग्रेस की नस-नस में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण के विरोध में दिया गया बयान भी कांग्रेस की इसी भावना का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उनके इस बयान की निंदा करता है और इसके खिलाफ प्रदेश के हर जिले में जनजागरण किया जा रहा है ।

“बाबा साहब और दलितों का अपमान करती रही कांग्रेस”

विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान कभी उसने संविधान में प्रदत्त मूलभूत आरक्षण के सिद्धांत को सही भावना और स्वरूप में लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से संबंधित काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। 1961 में पं. नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। पं. नेहरू ने ही बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का समाप्त करने का षडयंत्र रचा, उन्हें लोकसभा चुनाव में हराने का पाप किया। श्री इंजीनियर ने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी बाबा साहेब का तैल चित्र संसद में नहीं लगने दिया था और न ही उन्हें कभी भारत रत्न देने का प्रयास किया गया।

“संविधान की आत्मा को कुचलती रही है कांग्रेस”

विधायक श्री इंजीनियर ने कहा कि अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें, तो पता चलता है कि उसने बार-बार संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया है और उसके नेता राहुल गांधी का विदेश की धरती पर एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बयान ऐसे ही एक षडयंत्र का हिस्सा है। श्री इंजीनियर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान को कुचलते हुए देश में आपातकाल लगा दिया था। इस दौरान पत्रकारों की आवाज को दबाया गया और विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। 1960 से 1977 के बीच कांग्रेस की सरकार ने 25 से अधिक बार संविधान में संशोधन किया।

श्री इंजीनियर ने कहा कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केवल 8 बार संविधान में संशोधन किए गए हैं। राजीव गांधी ने ही मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया तथा 1990 में लोकसभा में आरक्षण का भी विरोध किया। श्री इंजीनियर ने कहा कि डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी, मगर कांग्रेस ने 42 वें संशोधन के बाद इसके रास्ते खोल दिये। वर्तमान में ओबीसी कोटा से मुस्लिमों को आंध्रप्रदेश में 4 प्रतिशत, केरल में 8 प्रतिशत और तमिलनाडु में 3.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के साथ धोखाधड़ी है। श्री इंजीनियर ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने देश में 90 से अधिक बार निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करके अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।

“संविधान को सम्मान, दलितों को अधिकार दे रही मोदी सरकार”

विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने कहा कि संविधान के आदर की भावना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में हमेशा से रही है। 2010 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भव्य संविधान यात्रा निकाली थी। केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कश्मीर से धारा 370 और 35-ए हटाई और आजादी के 75 वर्षों के बाद वहां भारत के संविधान को लागू करके दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़ों को आरक्षण प्रदान किया।

मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया। 2019 में ही संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया और इसी साल लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने 2021 में राज्यों को ओबीसी सूची में परिवर्तन का अधिकार दिया। कांग्रेस ने 57 सालों तक सरकार में रहते हुए कभी संविधान दिवस नहीं मनाया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2015 में सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की और 2015 में ही संसद में दो दिनों तक संविधान पर चर्चा कराई, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के रूप में बदला। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े महू, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में स्थित ऐतिहासिक स्थलों का पंचतीर्थ के रूप में विकास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ही 2017 में अनुसूचित जातियों पर अध्ययन अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र की नींव रखी। श्री इंजीनियर ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग के लोगों को बिजली, पानी, बैंक खाता, शौचालय, आवास और पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

पत्रकार-वार्ता के दौरान जिला मीडिया प्रभारी सुशील संचेती, अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला महामंत्री राजाराम मालवीय,अजा मोर्चा के सदस्यता प्रभारी मनोहर मालवीय आदि उपस्तिथ रहे। इसके पूर्व मोर्चे के जिला महामंत्री राजाराम मालवीय एवं मनोहर मालवीय के नेतृत्व में सुभाष चौक पर सुभाष प्रतिमा के सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेश में आरक्षण के विरोध में जो कहा उसका अनुसूचित जाति मोर्चे ने कड़ा विरोध कर राहुल गांधी के खिलाफ जम कर नारेबाजी की । पत्रकारवार्ता में उपस्तिथ सभी पत्रकारो का जिला मीडिया प्रभारी सुशील संचेती एवं मोर्चे के जिला महामंत्री राजाराम मालवीय ने स्वागत किया एवं अंत मे मोर्चे के मनोहर मालवीय ने सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त किया।