सीहोर । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। सशक्तिकरण में सबसे अधिक जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण है। बहनों के पास पैसा हो, तो उनमें आत्मविश्वास भी होता है और स्वाभिमान का भाव भी जागृत होता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में हर पात्र बहन के खाते में हर महीने एक हजार रूपए डालने का निर्णय लिया है। इस योजना में वे बहनें पात्र हैं, जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हों, वे विवाहित हों, परिवार की आय ढाई लाख रुपए वार्षिक से कम हो, जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उनके बच्चे। एैसी पात्र बहनों के खाते में हर महीने एक हजार रूपए आएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोशल तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही।
“बहनों को लोक सेवा केन्द्र या अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं : फार्म भरवाने गांव, वार्ड में आएंगे कर्मचारी”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरी बहनों को कोई दिक्कत न हो यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। योजना के फॉर्म आपके गांव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे। आपको लोकसेवा केंद्र या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से शिविर लगाए जाएंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगेंगे।
“समग्र आई.डी. और आधार नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज कराने के अलावा तीन जरूरी जानकारी बहनों के पास होनी चाहिए। पहला- आपकी या आपके परिवार की समग्र आईडी, दूसरा- आपका आधार नंबर और तीसरा- समग्र में दर्ज आपका मोबाइल नंबर। यह जानकारी यदि बहनों के पास है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद ई-केवाईसी करवाई जाएगी। ई-केवाईसी के लिए बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव और शहर के वार्ड में ही ई-केवाईसी होगी। जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां दूसरे गांव या कॉमन सर्विस सेंटर में बहनों को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।
“यदि कोई पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर पर शिकायत करें”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शासन द्वारा एक ई-केवाईसी के लिए 15 रूपए का भुगतान संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर्स को किया जाएगा। यदि किसी बहन से कोई ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगता है तो आप सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे लोगों को जेल भिजवाया जाएगा।
आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी बहनों को परेशानी हो, तो मेरे भाई होने का मतलब क्या है। इसलिए निश्चिंत रहिए-परेशान मत होइए। अपने गांव, शहर में ही रहिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, शिविर में लाएगी और सारी औपचारिकता पूरी करवाएगी। ई-केवाईसी इसलिए कराई जा रही है ताकि आपके खाते में ही पैसा जाए। आपको निश्चिंत रहना है। आपकी सारी चिंताएं हमारी हैं।
